(30/29/28 – ਅਕਤੂਬਰ – 26)
1. ISRO ਨੇ NavIC (ਨੈਵਿਕ) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ NVS-03 ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ-
• ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ISRO) ਨੇ GSLV-F18/NVS-03 ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਾਤ 23:51 ਵਜੇ (IST) ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਸ੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ (SDSC-SHAR) ਦੇ ਦੂਜੇ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਂਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
NVS-03 ਅਤੇ NavIC ਸੇਵਾਵਾਂ
• NVS-03, ‘ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਸਟੇਲੇਸ਼ਨ’ (NavIC) ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ NavIC ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਘੜੀਆਂ (atomic clocks) ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, NavIC ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ (positioning) ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
• ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ (ਦੇਸੀ) ਰੂਬੀਡੀਅਮ ਪਰਮਾਣੂ ਘੜੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ NavIC ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ L5 ਅਤੇ S ਸਿਗਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘L1 ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ’ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਗਰਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਆਦਿ) ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
2. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 2.6% ਰਹਿ ਗਈ: ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ-
• ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ‘ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ’ (Poverty and Equity Brief) ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 2011 ਵਿੱਚ 27.1% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 2.6% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 496 ਮਿਲੀਅਨ (49.6 ਕਰੋੜ) ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ‘ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ’ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4.20 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (2021 ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ 57.7% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 16.1% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ (ਮੁਦਰਾ-ਸੰਬੰਧੀ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਪ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ
• ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ—ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਤਬਾਦਲਿਆਂ (social transfers) ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ‘ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ’ (micro-simulation) ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 4.20 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀਮਾ (threshold) ‘ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 2026 ਵਿੱਚ 14.2% ਅਤੇ 2028 ਤੱਕ 12.1% ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ; ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ‘ਆਕਸਫੋਰਡ ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ (Oxford Poverty and Human Development Initiative) ਦੇ ‘ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ’ (Multidimensional Poverty Index) ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦਰ 2005-06 ਵਿੱਚ 53.8% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2019-21 ਵਿੱਚ 16.4% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਮਾਪ ਅਨੁਸਾਰ, 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 15.5% ਸੀ।
3. GST ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 5% ਦਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼-
• 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ‘ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ (ITC) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, 5% ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (GST) ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 09/2026-ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸ (ਰੇਟ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ
• ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ 18% ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ‘ਸੈਂਟਰਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017’ (Central Goods and Services Tax Act, 2017) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 9(5) ਅਤੇ 22(1) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ (liable) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
• 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਨੀਆਂ’ (Nasscom) ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਿਲਿੰਗ, ਲੇਖਾਕਾਰੀ (accounting) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰ ਨੈਸਕਾਮ (Nasscom) ਨੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
4. ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ-
• 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ‘ਫਸਟ-ਕਲਾਸ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਜ਼ਾਇਦ II’ (First-Class Order of Zayed II) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ‘ਫਲਾਈਦੁਬਈ’ (flydubai) ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਉਡਾਣ FZ1073 (Flight FZ1073) ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
‘ਫਸਟ-ਕਲਾਸ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਜ਼ਾਇਦ II’
• ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ UAE ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਮਦਾਨ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲ ਮਕਤੂਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਹਮਦਾਨ ਦੁਬਈ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ (ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਰਿਸ) ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ UAE ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਕਾਕਪਿਟ (ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਮੱਛਰ ‘ਫਸਟ-ਕਲਾਸ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਜ਼ਾਇਦ II’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸੁਧੀਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2019 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਡਾਣ FZ1073 ਦੀ ਘਟਨਾ
• 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਡਾਣ FZ1073 ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 172 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਮੱਛਰ ਉਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ (ਜੋ ਓਮਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਹਾੜੀ (ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
• ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੱਛਰ ਨੇ ਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤਬੁਕ (Tabuk) ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਇਸ ਘ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਮਲ (PRAGATI – ਪ੍ਰਗਤੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ‘ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ’ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 31 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ₹16,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
PRAGATI (ਪ੍ਰਗਤੀ): ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ
• PRAGATI (ਪ੍ਰਗਤੀ) ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
MCQ (ਬਹੁ-ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ) ਕੁਇਜ਼
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ’ (World’s 100 Best Museums) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ (Bihar Museum) ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੀ ਸੀ?
a) ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 1ਲਾ
b) ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 9ਵਾਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 1ਲਾ
c) ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 2ਰਾ
d) ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 15ਵਾਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 3ਰਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
a) ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਟ (Order of Merit)
b) ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜ਼ਾਇਦ II ਅਵਾਰਡ (First Class Zayed II Award)
c) ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਦ ਨਾਈਲ (Order of the Nile)
d) ਕਿੰਗ ਅਬਦੁਲਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੈਡਲ (King Abdulaziz Medal)
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ RBI (ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ?
a) ਹੈਦਰਾਬਾਦ
b) ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ
c) ਪੁਣੇ
d) ਬੈਂਗਲੁਰੂ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਦੇ ਸੰ • ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SCO ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 10 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ।
• SCO ਦਾ ਮੂਲ ਚਾਰਟਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਜਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੀ ਫੌਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।
ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹਨ?
a) ਸਿਰਫ਼ 1 ਅਤੇ 2
b) ਸਿਰਫ਼ 2
c) ਸਿਰਫ਼ 2 ਅਤੇ 3
d) 1, 2 ਅਤੇ 3
ਵਿਆਖਿਆ-
• ਕਥਨ 1 ਸਹੀ ਹੈ: ‘SCO ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲਾਗ ਫੋਰਮ’ (ਸਭਿਅਤਾਗਤ ਸੰਵਾਦ ਮੰਚ)—ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ 20-22 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ—ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ SCO ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਕਥਨ 2 ਸਹੀ ਹੈ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ SCO ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 10 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ: ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ।
• ਕਥਨ 3 ਗਲਤ ਹੈ: SCO ਦਾ ਢਾਂਚਾ “ਸ਼ੰਘਾਈ ਭਾਵਨਾ” (Shanghai Spirit) ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਗੰਭੀਰ ਦੁਵੱਲੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ—ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ SCO ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5. ‘ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (DPDP) ਐਕਟ, 2023’ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:
• ‘DPDP ਐਕਟ, 2023’ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। • DPDP ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 44(3), ‘ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਐਕਟ, 2005’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟਾਂ (exemptions) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
• ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ, ‘ਕੇ.ਐਸ. ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਫੈਸਲੇ’ (K.S. Puttaswamy judgment) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ “ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ” (Principle of Proportionality) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹਨ?
a) ਸਿਰਫ਼ 1 ਅਤੇ 2
b) ਸਿਰਫ਼ 2
c) ਸਿਰਫ਼ 2 ਅਤੇ 3
d) 1, 2 ਅਤੇ 3
ਵਿਆਖਿਆ-
• ਕਥਨ 1 ਗਲਤ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ (DNPA) ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ DPDP ਐਕਟ, 2023 ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ EU ਦੇ GDPR) ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤੀ DPDP ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ (ਨੋਟਿਸ), ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ (investigative journalism) ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਕਥਨ 2 ਸਹੀ ਹੈ: DPDP ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 44(3), RTI ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1)(j) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੋਧ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ… ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ।
• ਬਿਆਨ 3 ਸਹੀ ਹੈ: ਕੇ.ਐਸ. ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ (2017) ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਗੁਣਾ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ (ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਂਦ), ਜਾਇਜ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ (ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਪਾਅ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ)।
