1. DRDO ने ओडिशा तट पर स्वदेशी ‘क्वासी-बैलिस्टिक’ मिसाइल ‘प्रलय’ का सफल परीक्षण किया-
• रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 5 नवंबर 2026 को ओडिशा तट के पास डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी रूप से विकसित ‘प्रलय’ (Pralay) क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया।
• ‘यूज़र इवैल्यूएशन ट्रायल’ (उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण) के हिस्से के रूप में, इस मिसाइल को सुबह लगभग 11:10 बजे लॉन्च किया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, परीक्षण के सभी लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं। चांदीपुर स्थित ‘इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज’ (ITR) द्वारा तैनात ट्रैकिंग उपकरणों से प्राप्त डेटा ने इसकी पुष्टि की है।
• यह सफल परीक्षण भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इस मिसाइल प्रणाली को भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल किए जाने के और करीब ले आता है।
2. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 23 साल बाद पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम से संन्यास की घोषणा की-
• पुर्तगाली फुटबॉल स्टार और वैश्विक आइकन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही पुर्तगाल के साथ उनका 23 साल लंबा करियर समाप्त हो गया है। 41 वर्षीय फॉरवर्ड खिलाड़ी ने पुष्टि की कि नवंबर 2026 के अंतरराष्ट्रीय ब्रेक के बाद, वह राष्ट्रीय टीम की अपनी मशहूर ‘नंबर 7’ जर्सी वापस सौंप देंगे। उनकी यह घोषणा, टीम में अपनी भूमिका को लेकर पुर्तगाल के मुख्य कोच जॉर्ज जीसस के साथ हुए सार्वजनिक विवाद के कुछ हफ्तों बाद आई है। रोनाल्डो पुर्तगाल के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं; उन्होंने 234 मैचों में 146 गोल किए हैं।
रोनाल्डो की संन्यास की घोषणा
• रोनाल्डो ने 5 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया के जरिए अपने फैसले की जानकारी दी। यह घोषणा ‘नेशंस लीग’ के आगामी मैचों के लिए पुर्तगाल की टीम (स्क्वाड) की घोषणा से ठीक एक दिन पहले की गई।
• अपने विदाई संदेश में उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि वे पुर्तगाली राष्ट्रीय टीम को ‘नंबर 7’ जर्सी वापस सौंप दें। उन्होंने 23 वर्षों तक इस जर्सी को पहनना एक सौभाग्य और जिम्मेदारी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह फैसला लेना उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि इसमें उनका दिमाग और दिल दोनों शामिल थे। • उनके रिटायरमेंट के साथ ही, पुरुषों के फुटबॉल में सबसे लंबे और सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय करियर में से एक का अंत हो गया है।
3. सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के 24 घंटे के नियम को स्पष्ट किया-
• भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 24 घंटे की संवैधानिक समय-सीमा की गणना, पुलिस द्वारा गिरफ्तारी दर्ज करने के समय से नहीं, बल्कि वास्तव में गिरफ्तार किए जाने के समय से की जानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 22(2) के प्रावधान की व्याख्या करते हुए – जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को लंबी अवधि तक हिरासत में रखे जाने से बचाना है – यह फैसला नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में जमानत देने से जुड़ी अपीलों पर सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला: समय की गिनती असल हिरासत से शुरू होगी
• कोर्ट ने कहा कि ‘24 घंटे की समय-सीमा उस पल से शुरू हो जाएगी, जब किसी व्यक्ति की आज़ादी पर असल में रोक लगा दी जाती है।’
• कोर्ट ने कहा: “औपचारिक गिरफ्तारी से पहले हिरासत में बिताए गए समय को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से अनुच्छेद 22(2) के तहत मिले अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाएगी।”
• यह भी स्पष्ट किया गया कि,
• अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, तो तलाशी, जब्ती और जांच के दौरान बिताए गए समय को भी 24 घंटे की अवधि में गिना जा सकता है।
• मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने में लगने वाले यात्रा के समय को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
• मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी को भी तय समय-सीमा से ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
• मजिस्ट्रेट को यह देखना होगा कि व्यक्ति को असल में कब हिरासत में लिया गया था, और यह सुनिश्चित करना होगा कि संवैधानिक सुरक्षा नियमों का पालन किया गया है या नहीं।
मामले की पृष्ठभूमि
• यह फैसला चार व्यक्तियों की अपील पर आया है। इन लोगों ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
• उन्हें 29 सितंबर 2025 को दोपहर 2 बजे तलाशी और जब्ती के दौरान हिरासत में लिया गया था; लेकिन उन्हें 30 सितंबर 2025 तक औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया।
• सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उन्हें 29 सितंबर को दोपहर 2 बजे से ही हिरासत में मान लिया जाएगा। उन्हें 30 सितंबर को शाम 4:45 बजे ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जो कि संवैधानिक समय-सीमा के बाद का समय था।
• इसलिए, यह माना गया कि अनुच्छेद 22(2) का उल्लंघन हुआ है और उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि NDPS एक्ट की धारा 37 के तहत जमानत की सख्त शर्तें, संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकतीं।
4. क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग स्कीम: कैबिनेट ने घरेलू लिथियम और निकेल प्रोसेसिंग के लिए ₹2,814 करोड़ को मंजूरी दी-
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘क्रिटिकल मिनरल’ (महत्वपूर्ण खनिजों) को बढ़ावा देने के लिए ‘कैपेक्स सपोर्ट स्कीम’ (Capex Support Scheme) को मंजूरी दी। 4 नवंबर 2026 को ₹2814 करोड़ की प्रोसेसिंग। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक चलेगी। इसका उद्देश्य देश के भीतर लिथियम और निकल के लिए प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। इन खनिजों के लिए 4 प्रोसेसिंग प्लांट लगाने हेतु पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) के लिए सहायता दी जाएगी, जिससे आयात पर निर्भरता कम करने और भारत में महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) के लिए एक मजबूत वैल्यू चेन विकसित करने में मदद मिलेगी।
महत्वपूर्ण खनिज प्रोसेसिंग योजना के उद्देश्य
• प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना भारत में महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) के लिए बुनियादी ढांचा।
• इसके मुख्य उद्देश्य हैं:
• भारत में लिथियम और निकल अयस्कों (ores) तथा मध्यवर्ती उत्पादों (intermediates) को उच्च शुद्धता वाले यौगिकों में बदलने के लिए प्रसंस्करण बुनियादी ढांचा (processing infrastructure) तैयार करना, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके।
• भारत में ‘वैल्यू एडिशन’ (मूल्य संवर्धन) करना।
• वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करना, ताकि भू-राजनीतिक मुद्दों, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति में संभावित बाधाओं के कारण होने वाले जोखिमों को घटाया जा सके।
• इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और विशेष स्टील (speciality steel) जैसे रणनीतिक उद्योगों के लिए सामग्री उपलब्ध कराना।
• कोबाल्ट की रिकवरी (पुनः प्राप्ति) को संभव बनाना।
• महत्वपूर्ण खनिजों की पूरी वैल्यू चेन में एक विश्वसनीय बुनियादी ढांचा तैयार करके ‘आत्मनिर्भर भारत’ को समर्थन देना।
5. विस्तार (VISTAR) योजना 2026-31: कैबिनेट ने सांख्यिकीय परिवर्तन (statistical transformation) के लिए ₹4,371.10 करोड़ को मंजूरी दी –
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को ‘सांख्यिकीय परिवर्तन, एनालिटिक्स और अनुसंधान के लिए विकसित भारत पहल’ (VISTAR – Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research) को मंजूरी दी। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू की जाएगी, जिसके लिए ₹4,371.10 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। ‘विकसित भारत 2047’ के विजन के अनुरूप, इसका उद्देश्य डिजिटल परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बेहतर डेटा गवर्नेंस और रियल-टाइम सांख्यिकीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से भारत की आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली को आधुनिक बनाना है।
विस्तार (VISTAR) योजना की मुख्य विशेषताएं
• विस्तार (VISTAR) योजना के अंतर्गत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की सांख्यिकीय और डेटा प्रबंधन गतिविधियां शामिल होंगी। इसका लक्ष्य एक गतिशील और भविष्य के लिए तैयार सांख्यिकीय ढांचा (statistical architecture) स्थापित करना है, जिसमें डेटा की समयबद्धता, विस्तृत जानकारी (granular information), इंटरऑपरेबिलिटी (प्रणालियों के बीच तालमेल) और AI के लिए उपयुक्त डेटासेट शामिल हों। • पूर्ण रूप: विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टैटिस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एनालिटिक्स एंड रिसर्च (Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research)
• अनुमोदनकर्ता: केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet)
• अनुमोदन की तिथि: 4 नवंबर 2026
• कार्यान्वयन मंत्रालय: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)
• योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme)
• कार्यान्वयन अवधि: वित्त वर्ष 2026–27 से वित्त वर्ष 2030–31 तक
• कुल परिव्यय: ₹4,371.10 करोड़
• दीर्घकालिक दृष्टिकोण: विकसित भारत 2047
• कुल घटक: 3
MCQ क्विज़
Q1. जापान में आयोजित बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास ‘मालाबार 2026’ (MALABAR 2026) में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया?
a) INS सह्याद्रि
b) INS शिवालिक
c) INS कोलकाता
d) INS सतपुड़ा
Q2. नवंबर 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का 116वां सदस्य बना?
a) बहामास
b) फिजी
c) जमैका
d) बारबाडोस
Q3. ‘शिल्प समागम मेला 2026’ किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है?
a) वस्त्र मंत्रालय
b) संस्कृति मंत्रालय
c) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
d) ग्रामीण विकास मंत्रालय
Q4. ‘इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर’ (IUCN) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
• यह संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष एजेंसी है।
• इसकी सदस्यता में संप्रभु राज्य (सरकारें) और नागरिक समाज संगठन, दोनों शामिल हैं।
• ‘IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज’ (संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची) की स्थापना, संगठन के गठन के साथ ही वर्ष 1948 में की गई थी।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3
व्याख्या-
• कथन 1 गलत है: IUCN संयुक्त राष्ट्र (UN) का कोई निकाय या उसकी विशेष एजेंसी नहीं है। हालाँकि, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) में आधिकारिक पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। • कथन 2 सही है: IUCN एक अनोखा वैश्विक पर्यावरण सदस्यता संघ है, जिसमें सरकारी और नागरिक समाज संगठन दोनों शामिल हैं। इनमें गैर-सरकारी संगठन (NGO), मूल निवासी समुदायों के संगठन और वैज्ञानिक संस्थान शामिल हैं।
• कथन 3 गलत है: हालाँकि IUCN की स्थापना 1948 में फ्रांस के फोंटेनब्लियू (Fontainebleau) में हुई थी, लेकिन ‘IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज’ (संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट) को वास्तव में बाद में, 1964 में औपचारिक रूप से विकसित और लॉन्च किया गया था।
प्रश्न 5. पर्माफ्रॉस्ट (Permafrost) और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स (GLOFs – हिमनद झील के फटने से आने वाली बाढ़) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
• पर्माफ्रॉस्ट को ऐसी ज़मीनी या समुद्री सतह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कम से कम लगातार पाँच वर्षों तक पूरी तरह से जमी रहती है।
• वैश्विक स्तर पर GLOF की घटनाओं के लिए ‘बर्फ के हिमस्खलन’ (ice avalanches) और ‘भारी बारिश’ को सबसे बड़े कारण (ट्रिगर) माना गया है।
• संयुक्त राष्ट्र (UN) के ऐतिहासिक आंकड़ों (1835–2025) के अनुसार, हिंदू कुश हिमालयी देशों में भारत में GLOF की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गईं, जो चीन और पाकिस्तान से भी अधिक हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3
व्याख्या-
• कथन 1 गलत है: वैज्ञानिक रूप से पर्माफ्रॉस्ट ऐसी ज़मीन (मिट्टी या चट्टान, जिसमें बर्फ और जैविक पदार्थ शामिल हैं) को कहा जाता है, जो कम से कम लगातार दो वर्षों तक 0°C (32°F) या उससे कम तापमान पर रहती है, न कि पाँच वर्षों तक।
• कथन 2 सही है: अध्ययन से पता चलता है कि प्राकृतिक मोरेन (moraine) या बर्फ के बांधों का अचानक टूटना मुख्य रूप से बाहरी झटकों के कारण होता है। दर्ज की गई घटनाओं में 50% हिस्सेदारी के साथ ‘बर्फ के हिमस्खलन’ सबसे बड़ा कारण हैं, इसके बाद 25% हिस्सेदारी के साथ ‘भारी बारिश’ का स्थान आता है। इस प्रकार, ये दोनों सबसे प्रमुख कारण हैं।
• कथन 3 गलत है: हालाँकि भारत में सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गईं… 1835 से 2025 के बीच GLOF (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड) के कारण हुई मौतों (6,119 मौतें) के बावजूद, इसमें घटनाओं की संख्या सबसे अधिक नहीं थी। भारत में GLOF की 62 घटनाएं दर्ज की गईं, जो चीन (199 घटनाएं) और पाकिस्तान (152 घटनाएं) की तुलना में काफी कम हैं।
