ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲੇ (Current Affairs) (06 – ਨਵੰਬਰ – 26)

1.           DRDO ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੱਟ ‘ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ‘ਕਵਾਸੀ-ਬੈਲਿਸਟਿਕ’ (quasi-ballistic) ਮਿਜ਼ਾਈਲ ‘ਪ੍ਰਲੈ’ (Pralay) ਦਾ ਸਫਲ ਉਡਾਣ-ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ-

•            ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (DRDO) ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ‘ਡਾ. ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਟਾਪੂ’ ਤੋਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ‘ਪ੍ਰਲੈ’ ਕਵਾਸੀ-ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਸਫਲ ਉਡਾਣ-ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।

•            ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ‘ਯੂਜ਼ਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟਰਾਇਲਾਂ’ (user evaluation trials) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 11:10 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰੀਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਚਾਂਦੀਪੁਰ ਸਥਿਤ ‘ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੈਸਟ ਰੇਂਜ’ (ITR) ਦੁਆਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

•            ਇਹ ਸਫਲ ਪਰੀਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

2.           ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ-

•            ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 41 ਸਾਲਾ ਫਾਰਵਰਡ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰੇਕ (ਖੇਡ ਅੰਤਰਾਲ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ‘ਨੰਬਰ 7’ ਜਰਸੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ, ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਜੌਰਜ ਜੀਸਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 234 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 146 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਸੰਨਿਆਸ ਐਲਾਨ

•            ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਗ’ (Nations League) ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਟੀਮ (ਸਕੁਐਡ) ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

•            ਆਪਣੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੰਬਰ 7’ ਜਰ •              ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

3.           ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ-

•            ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਸਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(2) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ—ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ—ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼ (NDPS) ਐਕਟ’ (ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਮਾਂ ਅਸਲ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

•            ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ’24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਉਸ ਪਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’

•            ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਧਾਰਾ 22(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”

•            ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ,

•            ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

•            ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

•            ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

•            ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

•            ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼ (NDPS) ਐਕਟ, 1985’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

•            ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

•            ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4:45 ਵਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ।

•            ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 22(2) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।

4.           ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੋਜਨਾ: ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਪ੍ਰੋ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ₹2814 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ 4 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ (capital expenditure) ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ (critical minerals) ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​’ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ’ (value chain) ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

•            ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ (critical minerals) ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ।

•          ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ:

•          ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (ores) ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ (intermediates) ਨੂੰ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

•          ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ’ (value addition) ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।

•          ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

•          ਰਣਨੀਤਕ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ (electric mobility), ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੀਲ (speciality steel) ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

•          ਕੋਬਾਲਟ ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ (recovery) ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣਾ।

•          ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ‘ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ’ (value chain) ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।

5.         ਵਿਸਤਾਰ (VISTAR) ਸਕੀਮ 2026-31: ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ (Statistical Transformation) ਲਈ ₹4,371.10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ –

•          ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫਾਰ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ’ (VISTAR – ਵਿਸਤਾਰ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (Central Sector Scheme) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ₹4,371.10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ (AI), ਬਿਹਤਰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅੰਕੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਵਿਸਤਾਰ (VISTAR) ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

•          ਵਿਸਤਾਰ (VISTAR) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ‘ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ’ (MoSPI) ਦੀਆਂ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅੰਕੜਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ •        ਪੂਰਾ ਨਾਮ: ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫਾਰ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research)

•          ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Union Cabinet)

•          ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ: 4 ਨਵੰਬਰ 2026

•          ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ: ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਲੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ (MoSPI)

•          ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (Central Sector Scheme)

•          ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026–27 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030–31 ਤੱਕ

•          ਕੁੱਲ ਬਜਟ (Outlay): ₹4,371.10 ਕਰੋੜ

•          ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047

•          ਕੁੱਲ ਭਾਗ (Components): 3

MCQ ਕਵਿਜ਼

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਭਿਆਸ ‘ਮਾਲਾਬਾਰ 2026’ (MALABAR 2026) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ?

a) ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ. ਸਹਿਆਦਰੀ (INS Sahyadri)

b) ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ. ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ (INS Shivalik)

c) ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ. ਕੋਲਕਾਤਾ (INS Kolkata)

d) ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ. ਸਤਪੁਰਾ (INS Satpura)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਗਠਜੋੜ (International Solar Alliance – ISA) ਦਾ 116ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ?

a) ਬਹਾਮਾਸ (Bahamas)

b) ਫਿਜੀ (Fiji)

c) ਜਮੈਕਾ (Jamaica)

d) ਬਾਰਬਾਡੋਸ (Barbados)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ‘ਸ਼ਿਲਪ ਸਮਾਗਮ ਮੇਲਾ 2026’ (Shilp Samagam Mela 2026) ਕਿਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

a) ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Textiles)

b) ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Culture)

c) ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Social Justice and Empowerment)

d) ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Rural Development)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰ’ (IUCN) ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:

•          ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।

•          ਇਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ (ਸਰਕਾਰਾਂ) ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

•          ‘IUCN ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਆਫ ਥਰੈਟਨਡ ਸਪੀਸੀਜ਼’ (ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲ ਸੂਚੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1948 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ/ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੈ/ਹਨ?

a) ਸਿਰਫ਼ 1 ਅਤੇ 2

b) ਸਿਰਫ਼ 2

c) ਸਿਰਫ਼ 2 ਅਤੇ 3

d) 1, 2 ਅਤੇ 3

ਵਿਆਖਿਆ-

•          ਕਥਨ 1 ਗਲਤ ਹੈ: IUCN ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ •  ਕਥਨ 2 ਸਹੀ ਹੈ: IUCN ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗਲੋਬਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NGOs), ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

•          ਕਥਨ 3 ਗਲਤ ਹੈ: ਹਾਲਾਂਕਿ IUCN ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1948 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਫੋਂਟੇਨਬਲਿਊ (Fontainebleau) ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ‘ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ IUCN ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ’ (IUCN Red List of Threatened Species) ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 1964 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5. ਪਰਮਾਫ੍ਰੌਸਟ (Permafrost) ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ (GLOFs) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:

•          ਪਰਮਾਫ੍ਰੌਸਟ (Permafrost) ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

•          ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦਿਆਂ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ (Ice avalanches) ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ GLOF ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ (triggers) ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ।

•          ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜਿਆਂ (1835–2025) ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ GLOF ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ/ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੈ/ਹਨ?

a) ਸਿਰਫ਼ 1 ਅਤੇ 2

b) ਸਿਰਫ਼ 2

c) ਸਿਰਫ਼ 2 ਅਤੇ 3

d) 1, 2 ਅਤੇ 3

ਵਿਆਖਿਆ-

•          ਕਥਨ 1 ਗਲਤ ਹੈ: ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮਾਫ੍ਰੌਸਟ (Permafrost) ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਚੱਟਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 0°C (32°F) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ।

•          ਕਥਨ 2 ਸਹੀ ਹੈ: ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਮੋਰੇਨ (moraine – ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਮਿੱਟੀ/ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ) ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ (ice dams) ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟਣਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਹਿੱਸਾ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ (Ice avalanches) ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 25% ਹਿੱਸਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।

•          ਕਥਨ 3 ਗਲਤ ਹੈ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘ 1835 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ GLOFs (ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ) ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ (6,119 ਮੌਤਾਂ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 62 GLOF ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ (199 ਘਟਨਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (152 ਘਟਨਾਵਾਂ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top