ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲੇ (Current Affairs) (12 ਤੋਂ 07 – ਨਵੰਬਰ – 26)

1.           ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ (Stand-Up India) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ-

•            ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ’ (CGFMU) ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (corpus) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 12.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

‘ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ’ (CGFMU) ਕੀ ਹੈ?

•            ‘ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ’ (CGFMU) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ (micro enterprises) ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•            ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਟਰੱਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ’ (NCGTC) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•            ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

•            ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ: ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ (CGFMU)

•            ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਜਨਵਰੀ 2016

•            ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਿਆਦ: 5 ਸਾਲ

•            ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ: 31 ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ

•            ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰਾਸ਼ੀ (Corpus): 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

•            ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ: 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 12.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

•            ਟਰੱਸਟੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਟਰੱਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ (NCGTC)

•            ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ

•            ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ: 16ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ

2.           ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025-26-

•            ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ (ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ) ਅਤੇ ਟੋਖਨ ਸਾਹੂ (ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ) ਮੌਜੂਦ ਸਨ। •              ਪੁਰਸਕਾਰ: ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025-26

•            ਸੰਸਕਰਣ: 10ਵਾਂ

•            ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤਾ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ

•            ਸਥਾਨ: ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

•            ਮੰਤਰਾਲਾ: ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ

•            ਆਯੋਜਕ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

•            ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਪੁਰਸਕਾਰ: 60

•            ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰ: 4751

•            ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਲ ਨਾਗਰਿਕ: 2.70 ਕਰੋੜ

•            ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ: 43

•            ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ: 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ

3.           ਮੂਡੀਜ਼ (Moody’s) ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 (FY27) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7% ਕੀਤਾ-

•            ਮੂਡੀਜ਼ ਰੇਟਿੰਗਸ (Moody’s Ratings) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ 6.5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਵਧਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਛਾਲ (energy price shock) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਖਪਤ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ (monetary tightening) ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

•            ਮੂਡੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ:

•            ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ – ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਚਾਲਕ ਰਹੀ ਹੈ।

•            ਵਧਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ – ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ (manufacturing sector) ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

•            ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ – ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰੋਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

•            ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4.              ਵਾਹਨ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸੌਖ ਸੂਚਕਾਂਕ (Ease of Vehicle Ownership Index) 2026: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕੇਰਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ-

•            10 ਵਿੱਚੋਂ 5.91 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ‘ਵਾਹਨ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸੌਖ ਸੂਚਕਾਂਕ’ (EVOI) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘IndiaTech.org’ ਦੁਆਰਾ ‘Consumer VOICE’ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੂਚਕਾਂਕ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੇ ਹੋਏ (ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ) ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕੇਰਲ 5.74 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਕੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।

EVOI 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ

•            EVOI ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ 15 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

5.           ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਸ 2026 –

•            ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1958 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।

•            ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਸ 2026 ਕਦੋਂ ਹੈ?

•            ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ, ਇਹ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ।

•            ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ।

•            ਜਸ਼ਨ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਸ… ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਸ

•            ਮਿਤੀ: 11 ਨਵੰਬਰ 2026

•            ਦਿਨ: ਬੁੱਧਵਾਰ

•            ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ: 2008

•            ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਭਾਰਤ

•            ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੌਕਾ: ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ

•            ਜਨਮ ਮਿਤੀ: 11 ਨਵੰਬਰ 1888

•            ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ: ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ

•            ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਦੁਆਰਾ

6.           COP31 2026 –

•            ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (UNFCCC) ਦੀ 31ਵੀਂ ‘ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ਼ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼’ (COP31) 9 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਅੰਤਾਲਿਆ, ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ (mitigation), ਅਨੁਕੂਲਨ (adaptation), ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਰਕੀ COP31 ਲਈ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ COP31 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਬਾਤਕਾਰ (negotiator) ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

COP31 2026: ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

•            ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਨਾਮ: COP31

•            COP ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ: 31ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ਼ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼ (31st Conference of the Parties)

•            COP31 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ: 9-20 ਨਵੰਬਰ, 2026

•            ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸਥਾਨ: ਅੰਤਾਲਿਆ ਐਕਸਪੋ ਸੈਂਟਰ, ਅੰਤਾਲਿਆ, ਤੁਰਕੀ

•            ਦੇਸ਼: ਤੁਰਕੀ

•            COP31 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ: ਮੁਰਾਤ ਕੁਰਮ (Murat Kurum)

•            ਗੱਲਬਾਤ (Negotiations) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ: ਕ੍ਰਿਸ ਬੋਵੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ

•            ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤਾ: UNFCCC

•            UNFCCC ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ: 1992

•            ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ: 2015

•            ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ: 11-12 ਨਵੰਬਰ, 2026

7.           ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪਾਨੀ ਕੌਣ ਸਨ? ‘ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ’ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ –

•            ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪਾਨੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਡਾ. ਕਪਾਨੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਚ ਦੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ (glass fibres) ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

•            31 ਅਕਤੂਬਰ 1926 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਡਾ. ਕਪਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 100ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦੀ 139ਵੀਂ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪਾਨੀ ਕੌਣ ਸਨ?

•            ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪਾਨੀ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ’ (Fibre Optics) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ‘ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ’ (Father of Fibre Optics) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ।

•            ਡਾ. ਕਪਾਨੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰੀਕ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਟੀਕਲ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (optical communication technology) ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

•            ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ‘ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਮੈਰੀਕਨ’ (Scientific American) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ’ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਘੜਿਆ। ਕਪਾਨੀ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ, ਸੂਰਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਹੁ-ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (MCQ Quiz)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ‘ਨਿੰਗੋਲ ਚਕੌਬਾ’ (Ningol Chakouba) ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

a) ਮਨੀਪੁਰ

b) ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ

c) ਸਿੱਕਮ

d) ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ‘ਨਿੰਗੋਲ ਚਕੌਬਾ’ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

a) ਮਨੀਪੁਰ

b) ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ

c) ਸਿੱਕਮ

d) ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਵਹੀਕਲ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਇੰਡੈਕਸ’ (EVOI) 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ?

a) ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

b) ਕਰਨਾਟਕ

c) ਕੇਰਲ

d) ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ‘ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ’ (Model Code of Conduct – MCC) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:

1. ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ (schedule) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. MCC ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

3. MCC ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ a) ਸਿਰਫ਼ 1, 2 ਅਤੇ 3

b) ਸਿਰਫ਼ 1, 3 ਅਤੇ 4

c) ਸਿਰਫ਼ 2

d) 1, 2, 3 ਅਤੇ 4

ਵਿਆਖਿਆ-

•            ਕਥਨ 1 ਸਹੀ ਹੈ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ‘ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ’ (Model Code of Conduct – MCC) ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

•            ਕਥਨ 2 ਗਲਤ ਹੈ: ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ (MCC) ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ (non-statutory) ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•            ਕਥਨ 3 ਸਹੀ ਹੈ: ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (MCC) ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

•            ਕਥਨ 4 ਸਹੀ ਹੈ: ਅਨੁਛੇਦ 324 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:

•            ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2029 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

•            ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2028 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ/ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੈ/ਹਨ?

a) ਸਿਰਫ਼ 1

b) ਸਿਰਫ਼ 2

c) 1 ਅਤੇ 2 ਦੋਵੇਂ

d) ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਵਿਆਖਿਆ-

•            ਕੇਂਦਰ •  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2029 ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (ਟੀਚਾ) ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

•          ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2028 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

•          ਇਸ ਲਈ, ਦੋਵੇਂ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6. ‘ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ’ (PM₂.₅) ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:

1. ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼’ (2021) ਅਨੁਸਾਰ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ PM₂.₅ ਮਾਤਰਾ 15 µg/m³ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

2. ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡ’ (NAAQS) ਅਨੁਸਾਰ, PM₂.₅ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਸੀਮਾ 40 µg/m³ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

3. PM₂.₅ ਕਣ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਦਰਤੀ ਛਾਣਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (natural filtration) ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ (alveoli) ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਹਨ?

a) ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ

b) ਸਿਰਫ਼ ਦੋ

c) ਤਿੰਨੇ

d) ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਵਿਆਖਿਆ-

•          ਕਥਨ 1 ਸਹੀ ਹੈ। WHO ਦੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼’ (2021) ਅਨੁਸਾਰ, PM₂.₅ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਸਤ ਸੀਮਾ 15 µg/m³ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਸੀਮਾ 5 µg/m³ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, 2005 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ (ਸੋਧਿਆ) ਗਿਆ ਸੀ।

•          ਕਥਨ 2 ਸਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ’ (NAAQS) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ’ (CPCB) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, PM₂.₅ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਮਾਤਰਾ 40 µg/m³ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੀਮਾ 60 µg/m³ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

•          ਕਥਨ 3 ਗਲਤ ਹੈ। PM₂.₅ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਬਰੀਕ ਕਣ ਹਨ ਜੋ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਸ 2.5 ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਕਣ ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਛਾਣਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (filtration mechanisms) ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਪਲਮੋਨਰੀ ਐਲਵੀਓਲੀ’ (ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦਿਲ-ਨਾੜੀ (cardiovascular) ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7. ‘ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ਼ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼’ (COP31) ਦੇ 31ਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:

1. COP31 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ (Türkiye) ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

2. COP31 ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ (negotiations) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

3. COP31 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ’ (UNFCCC) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

4. ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ (Paris Agreement) ਅਸਲ ਵਿੱਚ COP31 ਵਿਖੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹਨ?

a) ਸਿਰਫ਼ 1 ਅਤੇ 2

b) ਸਿਰਫ਼ 1, 3 ਅਤੇ 4

c) ਸਿਰਫ਼ 1, 2 ਅਤੇ 3

d) 1, 2, 3 ਅਤੇ 4

ਵਿਆਖਿਆ-

•          ਕਥਨ 1 ਸਹੀ ਹੈ। COP31 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਰਕੀ (Türkiye) ਦੁਆਰਾ 9 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਅੰਤਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (global climate action) ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•          ਕਥਨ 2 ਸਹੀ ਹੈ। ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ, ਤੁਰਕੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗੱਲਬਾਤ (negotiations) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ ਬੋਵੇਨ ‘ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਨੇਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਜ਼’ (ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਮੁਰਾਤ ਕੁਰਮ ਨੂੰ COP31 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

•          ਕਥਨ 3 ਸਹੀ ਹੈ। COP31, ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ’ (UNFCCC) — ਜਿਸਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ — ਦੀ ‘ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ਼ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼’ (COP) ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਕ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ 2015 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ COP21 ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ COP31 ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2°C ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ 1.5°C ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top