(30/29/28 – अक्टूबर – 26)
1. ISRO ने NavIC को सपोर्ट करने के लिए NVS-03 लॉन्च करने की योजना बनाई-
• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 30 अक्टूबर 2026 को रात 23:51 बजे (IST) GSLV-F18/NVS-03 मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है। यह लॉन्च आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC-SHAR) के दूसरे लॉन्च पैड से किया जाएगा। चूंकि यह लॉन्च आज रात होना है, इसलिए इसकी सफलता और उपग्रह (सैटेलाइट) के प्रदर्शन के बारे में अभी कुछ भी निश्चित नहीं है।
NVS-03 और NavIC सेवाएं
• NVS-03, ‘नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन’ (NavIC) की दूसरी पीढ़ी की श्रृंखला का तीसरा उपग्रह है। इसका उद्देश्य NavIC की निरंतरता और विश्वसनीयता को बनाए रखना है। पुराने उपग्रहों में लगे एटॉमिक क्लॉक (परमाणु घड़ियों) के खराब हो जाने से NavIC की स्वतंत्र पोजिशनिंग क्षमता कमजोर हो गई थी।
• इस उपग्रह में बाहर से खरीदी गई एटॉमिक क्लॉक के साथ-साथ स्वदेशी (भारत में बनी) रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक भी लगाई गई है। यह NavIC के मौजूदा L5 और S सिग्नलों के साथ L1 नेविगेशन फ्रीक्वेंसी बैंड को भी जोड़ेगा, ताकि आधुनिक नागरिक उपकरणों (जैसे स्मार्टफोन आदि) के साथ इसकी अनुकूलता (compatibility) बेहतर हो सके।
2. भारत में अत्यधिक गरीबी की दर घटकर 2.6% हुई: विश्व बैंक-
• विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की ‘गरीबी और समानता रिपोर्ट’ (Poverty and Equity Brief) के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी की दर 2011 के 27.1% से घटकर 2023 में 2.6% हो गई है। इस दौरान लगभग 496 मिलियन (49.6 करोड़) लोग गरीबी से बाहर आए हैं। 4.20 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन (2021 की क्रय शक्ति समानता/PPP के आधार पर) की ‘निम्न-मध्यम आय गरीबी रेखा’ के स्तर पर, यह दर 57.7% से गिरकर 16.1% पर आ गई है। विश्व बैंक ने इस गिरावट को दुनिया में सबसे तेज गिरावटों में से एक बताया है, जिसमें मौद्रिक और गैर-मौद्रिक, दोनों तरह की गरीबी में सुधार देखा गया है। गरीबी के आंकड़े और अनुमान
• विश्व बैंक ने इस गिरावट का मुख्य कारण उपभोग में वृद्धि, रोजगार में बढ़ोतरी—खासकर महिलाओं के बीच—और खाद्य सब्सिडी सहित सामाजिक हस्तांतरण (social transfers) के विस्तार को बताया है। इसके अनुमानित माइक्रोसिमुलेशन के अनुसार, 4.20 अमेरिकी डॉलर की सीमा (threshold) पर गरीबी 2026 में 14.2% और 2028 तक 12.1% रहने का अनुमान है; श्रम-बाजार और आर्थिक आंकड़ों के अपडेट होने पर इन आंकड़ों में बदलाव आ सकता है।
• ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के ‘मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स’ (बहुआयामी गरीबी सूचकांक) के अनुसार, गरीबी 2005-06 के 53.8% से घटकर 2019-21 में 16.4% रह गई है। विश्व बैंक के अपने बहुआयामी गरीबी माप के अनुसार, 2022-23 में यह आंकड़ा 15.5% था।
3. GST काउंसिल ने ई-कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं के लिए 5% दर की सिफारिश की-
• 8 अक्टूबर 2026 को हुई अपनी 57वीं बैठक में, GST काउंसिल ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से बेचे गए सामानों की डिलीवरी सेवाओं पर, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के बिना, 5% वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाने की सिफारिश की। केंद्र सरकार ने 27 अक्टूबर को अधिसूचना संख्या 09/2026-केंद्रीय कर (दर) जारी की, और यह संशोधित व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से लागू हो गई।
कर व्यवस्था और इसे टालने का अनुरोध
• पहले लागू 18% की दर को घटाकर 5% कर दिया गया है; इसमें डाक और कूरियर सेवाएं शामिल नहीं हैं। ‘केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017’ की धारा 9(5) और 22(1) के तहत, यदि डिलीवरी सेवा प्रदाता पंजीकरण कराने के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को GST का भुगतान करना होगा।
• 28 अक्टूबर को, ‘नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज’ (Nasscom) ने वित्त मंत्रालय से इस व्यवस्था को 1 जनवरी 2027 तक टालने का अनुरोध किया। उन्होंने इसके लिए तकनीक, बिलिंग, अकाउंटिंग और टैक्स सिस्टम—जिसमें एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) कॉन्फ़िगरेशन, इनवॉइसिंग और GST अनुपालन प्रक्रियाएं शामिल हैं—को अपडेट करने और उनका परीक्षण करने के लिए आवश्यक समय का हवाला दिया। नैसकॉम ने आवश्यकताओं को स्पष्ट करने और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए ई-कॉमर्स ऑपरेटरों और लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं के साथ परामर्श करने का भी आग्रह किया।
4. भारतीय मूल के पायलट स्मित मच्छार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का सर्वोच्च सम्मान मिला-
• 27 अक्टूबर 2026 को, भारतीय मूल के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार को ‘फर्स्ट-क्लास ऑर्डर ऑफ ज़ायद II’ से सम्मानित किया गया, जिसे संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। उन्हें यह सम्मान ‘फ्लाईदुबई’ (flydubai) के अन्य क्रू सदस्यों के साथ मिलकर मिला। यह सम्मान उन्हें 30 सितंबर 2026 को फ्लाइट FZ1073 पर हुए एक हमले के दौरान उनके साहसिक कार्यों के लिए दिया गया।
‘फर्स्ट-क्लास ऑर्डर ऑफ ज़ायद II’
• यह पुरस्कार UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान द्वारा प्रदान किया गया और शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने इसे सौंपा। शेख हमदान दुबई के क्राउन प्रिंस हैं, साथ ही वे UAE के उप-प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी हैं। कॉकपिट में हुए हमले के दौरान बहादुरी और पेशेवर रवैया दिखाने के लिए मच्छार को सम्मानित किया गया।
• मच्छार ‘फर्स्ट-क्लास ऑर्डर ऑफ ज़ायद II’ पाने वाले तीसरे भारतीय हैं। उनसे पहले, पूर्व भारतीय राजदूत नवदीप सिंह सूरी और संजय सुधीर को क्रमशः 2019 और 2025 में उनके राजनयिक कार्यों के लिए यह सम्मान मिल चुका है।
फ्लाइट FZ1073 की घटना
• 30 सितंबर 2026 को, जब फ्लाइट FZ1073 दुबई से तेल अवीव जा रही थी, तब यह हमला हुआ। विमान में 172 यात्री और आठ क्रू सदस्य सवार थे। मच्छार के सह-पायलट (जो ओमान के नागरिक थे) ने उन पर ‘क्रैश एक्स’ (विमान में आपातकालीन स्थिति के लिए रखी जाने वाली कुल्हाड़ी) से हमला कर दिया, जिससे मच्छार गंभीर रूप से घायल हो गए और विमान तेजी से नीचे की ओर जाने लगा।
• घायल होने के बावजूद, मच्छार ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया, जिससे क्रू सदस्यों और यात्रियों को अंदर आने और हमलावर को काबू करने का मौका मिल गया। विमान को सुरक्षित रूप से सऊदी अरब के तबुक की ओर मोड़ दिया गया; इस घटना में किसी की जान नहीं गई।
5. प्रधानमंत्री ने 54वीं ‘प्रगति’ (PRAGATI) बैठक की अध्यक्षता की –
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 54वीं ‘प्रो-एक्टिव गवर्नेंस’ (सक्रिय शासन) बैठक की अध्यक्षता की। 28 अक्टूबर 2026 को ‘सेवा तीर्थ’ में ‘प्रगति’ (PRAGATI – Pro-Active Governance and Timely Implementation) की बैठक हुई। इस बैठक में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ₹16,000 करोड़ से अधिक की बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
प्रगति (PRAGATI): शासन और परियोजना निगरानी
• ‘प्रगति’ एक तकनीक-आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग सरकारी कार्यक्रमों और परियोजनाओं की समीक्षा करने तथा जनता की शिकायतों का समाधान करने के लिए किया जाता है। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक साथ लाता है। इस प्लेटफॉर्म को 2015 में लॉन्च किया गया था। 54वीं बैठक में परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई और सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और आने वाली बाधाओं का सक्रिय रूप से समाधान करने पर जोर दिया। उन्होंने मुख्य सचिवों से यह भी कहा कि वे जिलाधिकारियों के साथ हर महीने समीक्षा बैठकें करें, ताकि योजनाओं को लागू करने में आ रही कमियों की पहचान की जा सके और कल्याणकारी लाभ समय पर लोगों तक पहुंचाए जा सकें।
MCQ क्विज़
Q1. अक्टूबर 2026 में जारी ‘दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयों’ (World’s 100 Best Museums) की सूची में बिहार संग्रहालय की रैंकिंग क्या थी?
a) दुनिया में 5वां, एशिया में 1ला
b) दुनिया में 9वां, एशिया में 1ला
c) दुनिया में 10वां, एशिया में 2रा
d) दुनिया में 15वां, एशिया में 3रा
Q2. 27 अक्टूबर 2026 को, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार को किस सम्मान से नवाजा गया?
a) ऑर्डर ऑफ मेरिट
b) फर्स्ट क्लास ज़ायद II अवार्ड
c) ऑर्डर ऑफ द नाइल
d) किंग अब्दुलअज़ीज़ मेडल
Q3. 25 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में RBI के नए डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया?
a) हैदराबाद
b) भुवनेश्वर
c) पुणे
d) बेंगलुरु
Q4. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
• ‘सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम’ (Civilisational Dialogue Forum) का प्रस्ताव सबसे पहले भारत द्वारा चीन के तियानजिन में आयोजित SCO नेताओं के शिखर सम्मेलन में दिया गया था। • बेलारूस के शामिल होने के बाद, SCO में अब 10 स्थायी सदस्य देश हैं।
• SCO का मूल चार्टर सदस्य देशों को बहुपक्षीय बातचीत में शामिल होने से स्पष्ट रूप से रोकता है, यदि उनके बीच द्विपक्षीय सैन्य संघर्ष चल रहा हो।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3
व्याख्या-
• कथन 1 सही है: ‘SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम’ (SCO Civilisational Dialogue Forum) का पहला आयोजन—जो 20–22 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में भारत द्वारा किया जाना है—सितंबर 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित SCO नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखे गए एक प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे बाद में समूह द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।
• कथन 2 सही है: हाल के वर्षों में SCO का विस्तार हुआ है। बेलारूस के औपचारिक रूप से शामिल होने के बाद, अब इस संगठन में 10 सदस्य देश हैं: चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस।
• कथन 3 गलत है: SCO का ढांचा “शंघाई स्पिरिट” (Shanghai Spirit) पर काम करता है, जो आपसी विश्वास, समानता और सांस्कृतिक विविधता के सम्मान पर जोर देता है। यह सदस्य देशों को द्विपक्षीय तनाव के दौरान बहुपक्षीय मंचों में भाग लेने से नहीं रोकता है। वास्तव में, गहरे द्विपक्षीय तनाव और सैन्य टकरावों के बावजूद—जैसे कि मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुआ सैन्य टकराव—भारत और पाकिस्तान दोनों ही SCO के बहुपक्षीय दायरे के भीतर एक-दूसरे के साथ जुड़ना जारी रखे हुए हैं।
प्रश्न 5. ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023’ और मौलिक अधिकारों के साथ इसके संबंध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
• प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, DPDP एक्ट, 2023 में उन व्यक्तिगत डेटा के लिए स्पष्ट और व्यापक छूट दी गई है, जिन्हें केवल पत्रकारिता के उद्देश्यों के लिए प्रोसेस किया जाता है। • DPDP अधिनियम, 2023 की धारा 44(3), सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 में संशोधन करती है। यह सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास मौजूद व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित छूट के दायरे को बढ़ाती है।
• डेटा सुरक्षा व्यवस्था के तहत, सूचना संबंधी गोपनीयता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा लगाई गई किसी भी पाबंदी को, K.S. पुट्टास्वामी फैसले में बताए गए “आनुपातिकता के सिद्धांत” (Principle of Proportionality) का सख्ती से पालन करना होगा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3
व्याख्या-
• कथन 1 गलत है: सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ‘डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन’ (DNPA) की मुख्य शिकायत यह है कि DPDP अधिनियम, 2023 में पत्रकारों के लिए कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। अन्य क्षेत्रों (जैसे EU के GDPR) के डेटा सुरक्षा कानूनों के विपरीत, भारतीय DPDP अधिनियम में पत्रकारिता गतिविधियों के लिए प्रोसेस किए जाने वाले डेटा को कोई व्यापक छूट नहीं दी गई है। इसका मतलब यह है कि सूचना जुटाने की प्रक्रिया पर भी नोटिस देने, पूर्व सहमति लेने और डेटा मिटाने (data-erasure) जैसी शर्तें लागू होती हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इससे खोजी पत्रकारिता (investigative journalism) पर गंभीर असर पड़ सकता है।
• कथन 2 सही है: DPDP अधिनियम, 2023 की धारा 44(3), RTI अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) में संशोधन करती है। पहले, यदि व्यक्तिगत जानकारी का संबंध किसी सार्वजनिक गतिविधि या जनहित से होता था, तो उसे सार्वजनिक किया जा सकता था। इस संशोधन ने सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास मौजूद व्यक्तिगत डेटा को उजागर करने पर और अधिक सख्त रोक लगा दी है, जिससे गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं… ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के बारे में RTI एक्टिविस्ट्स को जागरूक करना।
• स्टेटमेंट 3 सही है: के.एस. पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (2017) में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्राइवेसी का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है। इसने यह तय किया कि प्राइवेसी का उल्लंघन करने वाले किसी भी सरकारी एक्शन को तीन तरह के टेस्ट को पूरा करना होगा: लीगैलिटी (कानून का होना), सरकारी मकसद, और प्रोपोर्शनैलिटी (मकसद और अपनाए गए तरीकों के बीच एक लॉजिकल कनेक्शन, यह पक्का करना कि कम से कम दखल देने वाला तरीका इस्तेमाल किया जाए)।
