1. कैबिनेट ने ‘स्टैंड-अप इंडिया’ योजना को पांच साल और जारी रखने की मंजूरी दी-
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड’ (CGFMU) को 31 मार्च 2031 तक, यानी 5 साल की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का फंड (कॉर्पस) तय किया गया है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के ऋण (लोन) मंजूर किए जा सकेंगे। यह योजना पात्र ऋणों के लिए कर्ज देने वाली संस्थाओं को गारंटी प्रदान करती है।
‘माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड’ क्या है?
• ‘माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड’ (CGFMU) की शुरुआत जनवरी 2016 में की गई थी, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों (माइक्रो एंटरप्राइजेज) को ऋण देने को बढ़ावा देना है। यह पात्र ऋण देने वाली संस्थाओं को गारंटी प्रदान करता है।
• इसका संचालन ‘नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड’ (NCGTC) द्वारा किया जाता है। इससे कर्ज देने वाली संस्थाओं को पात्र उधारकर्ताओं को ऋण (बिना गारंटी वाले ऋण सहित) देने में अधिक भरोसा मिलता है।
• मुख्य बातें
• योजना का नाम: माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU)
• शुरुआत: जनवरी 2016
• मंजूर की गई अवधि: 5 वर्ष
• कब तक मान्य: 31 मार्च 2031 तक
• मंजूर किया गया फंड (कॉर्पस): 5,000 करोड़ रुपये
• संभावित ऋण सुविधा: 5 वर्षों में 12.6 लाख करोड़ रुपये
• ट्रस्टी: नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC)
• किसके लिए लागू: वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक
• वित्त आयोग: 16वां वित्त आयोग
2. स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26-
• इन पुरस्कारों के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल (आवास और शहरी मामलों के मंत्री, और विद्युत मंत्री) और तोखन साहू (आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री) उपस्थित थे। • पुरस्कार: स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26
• संस्करण: 10वां
• पुरस्कार किसके द्वारा दिए गए: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
• स्थान: विज्ञान भवन, नई दिल्ली
• मंत्रालय: आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय
• आयोजक: शहरी विकास विभाग
• राष्ट्रीय स्तर पर घोषित कुल पुरस्कार: 60
• मूल्यांकन किए गए कुल शहर: 4751
• सर्वेक्षण में शामिल कुल नागरिक: 2.70 करोड़
• मूल्यांकन के मानक: 43
• पेशेवर मूल्यांकनकर्ता: 3000 से अधिक
3. मूडीज ने भारत के FY27 के विकास अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 7% किया-
• मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। फर्म ने इसके पीछे मजबूत घरेलू मांग, बढ़ते निवेश और ईरान में युद्ध के कारण ऊर्जा की कीमतों में आए झटके (energy price shock) को संभालने की भारत की क्षमता को मुख्य कारण बताया है। ऊर्जा के विविध स्रोतों (diversified energy mix), सरकारी समर्थन और उच्च खपत ने तेल और गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के असर को कम करने में मदद की है। हालांकि, महंगाई, मानसून के रुझान और मौद्रिक सख्ती (monetary tightening) अभी भी आर्थिक विकास के लिए प्रमुख जोखिम बने हुए हैं।
भारत के आर्थिक दृष्टिकोण को क्यों बेहतर (अपग्रेड) किया गया
• मूडीज के अनुसार, इस अपग्रेड के तीन मुख्य कारण थे:
• मजबूत घरेलू मांग – ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद, घरेलू मांग आर्थिक विकास का एक बड़ा कारक रही है।
• बढ़ता निवेश – बढ़ते निवेश और मजबूत विनिर्माण क्षेत्र (manufacturing sector) ने आर्थिक विकास को गति दी है।
• ऊर्जा के झटकों को सहने की क्षमता – कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के विविध स्रोतों, सरकारी तेल कंपनियों के समर्थन और कम करों (taxes) ने ऊर्जा की लागत में होने वाली बढ़ोतरी के असर को कम करने में मदद की है।
• वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में साल-दर-साल (YoY) 7.8% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि निवेश में बढ़ोतरी, मजबूत विनिर्माण क्षेत्र और उपभोक्ताओं की मजबूत मांग के कारण हुई है। 4. ईज़ ऑफ़ व्हीकल ओनरशिप इंडेक्स (वाहन स्वामित्व में आसानी सूचकांक) 2026: आंध्र प्रदेश शीर्ष पर, केरल दूसरे स्थान पर-
• 10 में से 5.91 के स्कोर के साथ, आंध्र प्रदेश भारत के नए ‘ईज़ ऑफ़ व्हीकल ओनरशिप इंडेक्स’ (EVOI) में शीर्ष पर है। ‘इंडियाटेक.ऑर्ग’ (IndiaTech.org) द्वारा ‘कंज्यूमर वॉयस’ (Consumer VOICE) के सहयोग से तैयार किया गया यह सूचकांक यह देखता है कि पुरानी (सेकंड-हैंड) गाड़ियों के मामले में, उनके स्वामित्व के हस्तांतरण (ओनरशिप ट्रांसफर) की प्रक्रिया को पूरा करना कितना आसान है। केरल 5.74 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश का कुल स्कोर सबसे खराब रहा। यह अध्ययन दिखाता है कि अलग-अलग राज्यों में किस तरह की अलग-अलग नीतियां लागू हैं।
EVOI 2026 में राज्यों की रैंकिंग
• EVOI के पहले संस्करण में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था, जो भारत के संगठित सेकंड-हैंड वाहन बाजार के 85% से अधिक हिस्से को कवर करते हैं। किसी भी राज्य को 10 में से 6 से अधिक का स्कोर नहीं मिला, जिसका अर्थ है कि सुधार के लिए अभी काफी लंबा सफर तय करना बाकी है।
5. राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 –
• भारत हर साल 11 नवंबर को ‘राष्ट्रीय शिक्षा दिवस’ मनाता है। यह दिन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2008 में इस तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया था। वे 1947 से लेकर 1958 में अपने निधन तक शिक्षा मंत्री रहे।
• उनके कार्यकाल ने प्राथमिक, विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षा के विकास के साथ-साथ विज्ञान और संस्कृति केंद्रों को बढ़ावा देने में मदद की। यह दिन सभी लोगों को समावेशी और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के महत्व को बढ़ावा देता है।
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 कब है?
• राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। 2026 में यह 11 नवंबर को मनाया जाएगा, जो कि बुधवार का दिन होगा।
• यह तारीख मौलाना आज़ाद के जन्मदिन को दर्शाती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली में उनके योगदान का जश्न मनाती है।
• आयोजन: राष्ट्रीय शिक्षा दिवस… शिक्षा दिवस
• तारीख: 11 नवंबर 2026
• दिन: बुधवार
• पहली बार मनाया गया: 2008
• किस देश में मनाया जाता है: भारत
• किसके सम्मान में: मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन
• जन्म तिथि: 11 नवंबर 1888
• पहले शिक्षा मंत्री: मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
• किसके द्वारा घोषित: मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय)
6. COP31 2026 –
• जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) का 31वां ‘कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़’ (COP31) 9 से 20 नवंबर 2026 तक तुर्की के अंताल्या में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लगभग सभी देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक उपायों पर चर्चा करेंगे, जिसमें इसके प्रभाव को कम करना (mitigation), अनुकूलन (adaptation), वित्तपोषण (financing) और पेरिस समझौते को लागू करना शामिल है। COP31 के लिए तुर्की मेजबान देश होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया मुख्य वार्ताकार (negotiator) देश की भूमिका निभाएगा।
COP31 2026: मुख्य बातें
• सम्मेलन का नाम: COP31
• COP का पूरा नाम: 31वां ‘कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़’
• COP31 का सत्र: 9-20 नवंबर 2026
• सम्मेलन स्थल: अंताल्या एक्सपो सेंटर, अंताल्या, तुर्की
• देश: तुर्की
• COP31 के अध्यक्ष: मुरात कुरुम
• वार्ता अध्यक्ष (Negotiations President): क्रिस बोवेन, ऑस्ट्रेलिया
• UN जलवायु समझौता: UNFCCC
• UNFCCC को अपनाया गया: 1992
• पेरिस समझौता: 2015
• विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन: 11-12 नवंबर 2026
7. नरिंदर सिंह कपानी कौन थे? फाइबर ऑप्टिक्स के जनक के बारे में जानें –
• डॉ. नरिंदर सिंह कपानी एक भारतीय-अमेरिकी भौतिक विज्ञानी, आविष्कारक और उद्यमी थे। उन्हें ‘फाइबर ऑप्टिक्स के जनक’ के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने ऑप्टिकल फाइबर के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। डॉ. कपानी ने साबित किया कि प्रकाश और छवियों को कांच के रेशों (ग्लास फाइबर) के बंडल के ज़रिए भेजा जा सकता है।
• 31 अक्टूबर 1926 को पंजाब के मोगा में जन्मे डॉ. कपानी को विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उनके 100वें जन्मदिन के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ के 139वें एपिसोड में उन्हें श्रद्धांजलि दी।
नरेंद्र सिंह कपानी कौन थे?
• डॉ. नरेंद्र सिंह कपानी एक भौतिक विज्ञानी और उद्यमी थे, जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स की शुरुआत की। यह साबित करने के बाद कि ऑप्टिकल फाइबर के बंडल के ज़रिए छवियों को भेजा जा सकता है, उन्हें ‘फाइबर ऑप्टिक्स का जनक’ (Father of Fibre Optics) कहा जाने लगा।
• डॉ. कपानी ने साबित किया कि प्रकाश को पतले कांच के रेशों के ज़रिए भेजा जा सकता है और ऑप्टिकल फाइबर के बंडल का इस्तेमाल करके छवियों को भेजा जा सकता है। इससे ऑप्टिकल संचार तकनीक (optical communication technology) की नींव रखने में मदद मिली।
• 1960 में ‘साइंटिफिक अमेरिकन’ (Scientific American) पत्रिका में एक लेख प्रकाशित करने के बाद, उन्होंने ही ‘फाइबर ऑप्टिक्स’ शब्द गढ़ा था। कपानी ने विज्ञान के क्षेत्र में कई योगदान दिए, जिनमें लेज़र, चिकित्सा उपकरण, सौर तकनीक और रक्षा क्षेत्र शामिल हैं।
MCQ क्विज़
Q1. ‘निंगोल चाकौबा’ (Ningol Chakouba) किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है?
a) मणिपुर
b) त्रिपुरा
c) सिक्किम
d) आंध्र प्रदेश
Q2. ‘निंगोल चाकौबा’ (Ningol Chakouba) किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है?
a) मणिपुर
b) त्रिपुरा
c) सिक्किम
d) आंध्र प्रदेश
Q3. भारत के पहले ‘ईज़ ऑफ़ व्हीकल ओनरशिप इंडेक्स’ (EVOI) 2026 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा?
a) आंध्र प्रदेश
b) कर्नाटक
c) केरल
d) तमिलनाडु
Q4. ‘आदर्श आचार संहिता’ (Model Code of Conduct – MCC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है।
2. MCC एक वैधानिक संहिता है, जो सीधे संविधान के अनुच्छेद 324 से ली गई है।
3. MCC का उद्देश्य चुनावों के दौरान सरकारी मशीनरी और आधिकारिक सत्ता के दुरुपयोग को रोकना है।
4. भारत निर्वाचन आयोग, MCC का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? a) केवल 1, 2 और 3
b) केवल 1, 3 और 4
c) केवल 2
d) 1, 2, 3 और 4
व्याख्या-
• कथन 1 सही है: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही ‘आदर्श आचार संहिता’ (Model Code of Conduct – MCC) लागू हो जाती है। यह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहती है।
• कथन 2 गलत है: MCC आमतौर पर दिशा-निर्देशों का एक ऐसा समूह है जो किसी कानून (statute) पर आधारित नहीं है। यह अनुच्छेद 324 से सीधे तौर पर निकला कोई वैधानिक कोड नहीं है। हालाँकि, इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कुछ कार्यों के लिए मौजूदा कानूनों के तहत दंड भी मिल सकता है।
• कथन 3 सही है: MCC का एक मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। इसके लिए यह सत्ताधारी दल को सरकारी मशीनरी, सार्वजनिक संसाधनों और आधिकारिक शक्तियों के दुरुपयोग से रोकता है।
• कथन 4 सही है: अनुच्छेद 324 के तहत, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के पास चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की संवैधानिक जिम्मेदारी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग निर्देश जारी करता है और उचित कदम उठाता है।
प्रश्न 5. भारत में नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान (anti-narcotics campaign) के संबंध में हाल ही में की गई घोषणाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
• केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर, 2029 तक भारत को पूरी तरह से नशा-मुक्त (drug-free) बनाने का राष्ट्रव्यापी लक्ष्य रखा है।
• गुजरात को राष्ट्रीय समय-सीमा से पहले, यानी 31 दिसंबर, 2028 तक नशा-मुक्त होने का लक्ष्य दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) कोई नहीं
व्याख्या-
• केंद्र सरकार… • केंद्र सरकार ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और उनकी तस्करी से निपटने के प्रयासों को तेज करते हुए, भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 31 दिसंबर, 2029 की समय-सीमा (लक्ष्य) तय की है।
• इस पहल के तहत, गुजरात को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए 31 दिसंबर, 2028 की पहले की समय-सीमा दी गई है। इस त्वरित समय-सीमा का उद्देश्य गुजरात को नशा विरोधी अभियान लागू करने के मामले में अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बनाना है।
• इसलिए, दोनों कथन सही हैं।
प्रश्न 6. पार्टिकुलेट मैटर (PM₂.₅) और वायु गुणवत्ता मानकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. WHO की वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश (2021) के अनुसार, 24 घंटे की औसत PM₂.₅ सांद्रता (concentration) 15 µg/m³ से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. भारत के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS) के अनुसार, वार्षिक औसत PM₂.₅ की सीमा 40 µg/m³ निर्धारित है।
3. PM₂.₅ कण इतने बड़े होते हैं कि वे ऊपरी श्वसन तंत्र की प्राकृतिक फिल्टरेशन प्रक्रिया को पार नहीं कर पाते और फेफड़ों की वायु-कोशिकाओं (pulmonary alveoli) या रक्तप्रवाह में प्रवेश नहीं कर पाते हैं।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
a) केवल एक
b) केवल दो
c) तीनों
d) कोई नहीं
व्याख्या-
• कथन 1 सही है। WHO की वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश (2021) के अनुसार, PM₂.₅ के लिए 24 घंटे की औसत सांद्रता सीमा 15 µg/m³ अनुशंसित है, जबकि वार्षिक औसत सीमा 5 µg/m³ है। वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए, 2005 के दिशानिर्देशों की तुलना में इन सीमाओं को कम (संशोधित) किया गया है।
• कथन 2 सही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा 2009 में अधिसूचित भारत के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS) के तहत, PM₂.₅ की वार्षिक औसत सांद्रता की स्वीकार्य सीमा 40 µg/m³ है। इसके लिए 24 घंटे की औसत सीमा 60 µg/m³ निर्धारित है।
• कथन 3 गलत है। PM₂.₅ से तात्पर्य उन सूक्ष्म कणों से है जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। अपने अत्यंत छोटे आकार के कारण, ये कण नाक और गले की प्राकृतिक फिल्टर करने की प्रणाली से बचकर फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं और पल्मोनरी एल्वियोली (वायुकोशों) तक पहुँच सकते हैं। इनमें से कुछ कण रक्तप्रवाह में भी प्रवेश कर सकते हैं, जिससे श्वसन और हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
प्रश्न 7. ‘कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज’ (COP31) के 31वें सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. COP31 की मेजबानी नवंबर 2026 में तुर्की (Türkiye) द्वारा अंताल्या में की जा रही है।
2. COP31 में बातचीत (negotiations) का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया को सौंपी गई है।
3. COP31 का आयोजन ‘यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज’ (UNFCCC) के ढांचे के तहत किया जाता है।
4. पेरिस समझौता मूल रूप से COP31 में अपनाया गया था।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
a) केवल 1 और 2
b) केवल 1, 3 और 4
c) केवल 1, 2 और 3
d) 1, 2, 3 और 4
व्याख्या-
• कथन 1 सही है। COP31 की मेजबानी तुर्की (Türkiye) द्वारा 9 से 20 नवंबर 2026 तक अंताल्या में की जा रही है। इसमें विभिन्न देशों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि वैश्विक जलवायु कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए एक साथ आते हैं।
• कथन 2 सही है। विशेष मेजबानी व्यवस्था के तहत, तुर्की सम्मेलन की मेजबानी करता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया बातचीत (negotiations) का नेतृत्व करता है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिस बोवेन ‘नेगोशिएशन्स प्रेसिडेंट’ (बातचीत के अध्यक्ष) के रूप में कार्य करते हैं, जबकि तुर्की के मुरात कुरुम को COP31 का अध्यक्ष नामित किया गया है।
• कथन 3 सही है। COP31, ‘यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज’ (UNFCCC) – जिसे 1992 में अपनाया गया था – के ‘कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज’ की 31वीं बैठक है। यह अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ता के लिए एक प्रमुख बहुपक्षीय मंच के रूप में कार्य करता है।
• कथन 4 गलत है। पेरिस समझौता 2015 में फ्रांस के पेरिस में आयोजित COP21 में अपनाया गया था, न कि COP31 में। इसका उद्देश्य वैश्विक औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2°C से काफी नीचे रखना है, साथ ही इसे 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास भी करना है।
